ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਮੱਰਥਨ

ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਸਮੱਰਥਨ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ 

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਲੰਮੇ ਸਮੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਨ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਨ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉFੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ^ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਣ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.