ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਏ ਪਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਵਾਰਿਆ : ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਏ ਪਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਵਾਰਿਆ : ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ

ਜਗਰਾਉਂ, 11 ਅਗਸਤ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ): ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਿੰਤਕ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈੰਟ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਨਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਦਲਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਜੋਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਹੇੜ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਹੇੜ ਦਿਤੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾ,ਈਸਾਈਆਂ ,ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.