ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ-ਰਾਜਨ ਮਾਨ
ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ,ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਮਾਨ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ,ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ,ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ,ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ,ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ,ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।