ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਲ ਬਚਤ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਲ ਬਚਤ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਊਲ ਬਚਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – 29 ਮਾਰਚ 2026.ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਊਲ ਬਚਤ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੁਰ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
125 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਬਚਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਚਤ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਨਾ ਗੜਬੜ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਫਿਊਲ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਊਲ ਸਹਾਇਤਾ ਐਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.