ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀਐਨਐਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੀਐਨਐਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਐਨਐਫ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ, ਸਕੱਤਰ ਆਬਕਾਰੀ, ਕਰ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮਸੂਦ ਮੁਖਤਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਜ਼ਹਰ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਨਐਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.