ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨੋਂ, ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਝੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਟਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ।

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਲਾਪਤਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.