ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ: ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌੜਾ

ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ: ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ 324 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹੋਏ 34 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰਾਂ, ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਹੌੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਰਿਪੋਰਟ: ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.