Big Breaking: ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ NHRC ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ,

Big Breaking: ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ NHRC ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ,

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ DGP ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Action Taken Report (ATR) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

NHRC ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, Legal Rights Observatory (LRO) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

NHRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ Protection of Human Rights Act, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ DGP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ Women Safety Division ਦੇ Joint Secretary ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: NHRC ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.