KEMU ਵੱਲੋਂ 20 ਅਫ਼ਗਾਨ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੱਤ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; PMDC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (KEMU) ਨੇ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 20 ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ (PMDC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ MBBS ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ KEMU ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22 ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਇਸ ਵੇਲੇ MBBS ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

PMDC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

KEMU ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ PMDC ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ PMDC ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (TTP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
2026 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਐਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ (PICSS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 580 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 468 ਸੀ।
PICSS ਨੇ 2025 ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹੇ ਅਤੇ PICSS ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 463 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬੁਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਜੌਰ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧ

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬਾਜੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
TTP ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ TTP ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਬੁਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਾਦ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਮੁਤਾਬਕ Illegal Foreigners Repatriation Plan (IFRP) ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ PMDC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (HRCP) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਮਹਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2023 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ Illegal Foreigners Repatriation Plan ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
PMDC ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ।