ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ, ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਸਹਿਮਤੀ- ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ-ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ / ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ  -ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਧਾਰਾ 2 (1) (ਏਏ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਉਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੱਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 03 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ 2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ 03 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਸੇਧ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਬੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ।