ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜਿਆ ਤੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋਇਆ -ਇੰਜੀ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜਿਆ ਤੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋਇਆ -ਇੰਜੀ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1982 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਰਾਜ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ਅਣਵਰਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 2016 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੀਟਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੰਜ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹੋਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਐਸਡੀਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ,ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.