ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: 78 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: 78 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼

ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 4 ਅਗਸਤ — ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 78 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨਵੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਓ, ਦੋ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅੱਠ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਡਿਊਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.