ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਪਾਸ...

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਇੰਜਣ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਲਦਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਈ-20 ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਪਾਈਪਾਂ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।