ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਜ ਅਟਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਛਿੱਡਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ  ਅਜ ਅਟਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਛਿੱਡਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਨਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਕਾ,ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਸੁਖਰਾਮਬੀਰ ਲੋਹਾਰਕਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰਕਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਕਾਬਿਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ੍ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ 2026 ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਲਕੜਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾਂ ਤੇ ਐਮ,ਐਸ,ਪੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਜਾਏ 8 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਂਡਾਂ ਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਵਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੋਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੋਰੀਮਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਾ ਪਿੰਡ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਤਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ‌।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.