'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ...

'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ...

ਜਾਇਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੱਖ..?

'ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਦੇ ‘ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੋਧਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਚਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਦੇ ‘ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੰਦਰਭ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।...ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੋਧਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਚਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਕਸਲ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਧਾਰ ਦੇ ‘ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੰਦਰਭ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.