ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੰਪਾਦਕੀ | ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ‘ਸਤਲੁਜ’, ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਦਸਤਾਰ’—ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ; ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ—ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਲਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ॥

ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ  , ਸੰਪਾਦਕ
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼