ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਮਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਮਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ?

ਚਿੱਟਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਏ , ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਏਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ , ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । 
ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਧੋਹ ਕੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ , ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ 2002 ਤੱਕ ਸਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ 1985 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ , ਓਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ । 
ਅੱਜ 2026 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਏਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਕੀਰਨੇ , ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਹਟ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰਦੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਲਓ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ । ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਤਲ ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਈਏ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਭਈਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ , ਉੱਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਏਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਏਸ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਲਟਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ , ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਮ ਚੌਰਾਸੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । 
ਏਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਏਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਏਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੇਹਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਓ । 
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ (ਆਸਟਰੀਆ)

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ,ਆਸਟਰੀਆ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ,ਆਸਟਰੀਆ
+43 699 14149114
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.