ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ...

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.