ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਕੌਮੀ ਖਾਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 4.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਕੇਲਾ, ਚਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਰਸਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰੇਵਨਿਊ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.