ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,11 ਅਕਤੂਬਰ 

:​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਮਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ 'ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ' ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

​ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। 

​ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

​ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਆਮ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.