ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ..ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।...ਕਿ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।....ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ..ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਈ ਜਾਵੇਗਾ।