ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 

:​ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ,ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

​ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ,ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਹਿੰਸਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

​ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਆਪਣੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਅਰੇ 'ਡਰੋ ਮਤ' ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।