ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਓਟਾਵਾ, 2 ਦਸੰਬਰ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੋਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ।

ਏ.ਕੇ.ਐਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਆਗੂ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ । ਏ.ਕੇ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮੌਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜਿਆ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ” ਅਤੇ “ਪੀਸਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ” ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
00918872293883
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.