ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਬਾਣਾ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਬਾਣਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ 18ਜੂਨ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਚ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿ਼ਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ,ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ,ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ,ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.