ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਖਤਮ...

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7.19% ਹਿੱਸਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : 1966 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (ਪਣ-ਬਿਜਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' (ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।