ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਪੰਡਿਤ/ਮੁਕੁਲ/ਅਗਰਵਾਲ

ਕਿਹਾ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਕਪੂਰਥਲਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਲਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਤਹ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਕਰੀਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ LiDAR ਵਰਗੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਪਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹120,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ,ਸਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰੇਨੇਜ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ।ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਤਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।