ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ....

ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ : ਸੀਨੀ. ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ…

ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲੂ-ਪਰਿੰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲੂ-ਪਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲੂ-ਪਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ) ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 17/07/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 15.01.2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਐੱਨ.ਕੇ.ਸੈਣੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨੀਪਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਖੁਸ਼ਕਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਐਨ.ਕੇ. ਸੈਣੀ, ਇੰਜੀ. ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੇ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਖੁਸਪਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸੈਣੀ, ਮੈਡਮ ਕਲਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਚਰਨਕਮਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਗਰਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ, ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।