ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ, 2018 ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 2016 ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 2016 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ-ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ