ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਖੋਜੇਵਾਲ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਖੋਜੇਵਾਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ 11 ਸਿਤੰਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ,ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਸ਼ੱਸਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਪਤੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ,ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ,ਵਿੱਕੀ ਗੁਜਰਾਲ,ਦੇਵਿੰਦਰ ਧੀਰ,ਡਾ.ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੂਦ,ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮਜੂਦ ਸਨ।

Gaurav Maria
Gaurav Maria
+91 98885 43457
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.