40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੱਧੀ ਉਮੀਦ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਰੂਪ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਮਰੂਹਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।: 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ :ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸਰੂਪ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ 1986 ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿੱਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ. ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਆਧੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੰਗਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹਨ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.