ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੇ 30 ਹਜਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿਹੁੰ, ਜਿਸਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤਸੀਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਫਰਜੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਹੋ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਣਖੀਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜਾਲਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਹੁ ਦੀ ਅਲਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ-ਕਿ ਜਫਰਨਾਮਾ- “ਚੂੰ ਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ।ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ”। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ, ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਨਣ ਲਈ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਟਾਸ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਨਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰਬਾ-ਤੂੰਬਾ ਉਡਾ ਕੇ ਜ਼ਾਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਹੋਂ ਦਾ ਤੁੰਬਾ-ਤੂੰਬਾ ਉਡਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾ ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਿਰੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਹੋਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਚੋਲਾ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਅੰਤ ਸਿੰਹੋਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਦੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਹੋਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਹੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੋਂਹ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਰੇ-ਗੈਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਛਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਛੱਡਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਹੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਹੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣਾ ਮੁਹਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਤ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੱੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੱੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਹਰਿਅਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਾਂਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਜਾਵੇ।ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਬਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਔਰੰਗਜੇਬ ਵਰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝੂਠ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਹੇਮੰਤ ਠਾਕਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰਕਾਰ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਟਿਿਕਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ-ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ-ਹਾਦਸਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। 

            ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾ (ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ)

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.