ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ FREE ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ! ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ -​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
​ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ‘ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫੋਰਮਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
​ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫੋਰਮਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ​ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

​ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:

ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ .ਐਚ .ਓ. ਐਸ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ਼ 5000 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ​ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ 'ਲੋਐਲਿਟੀ ਬੋਨਸ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੈਡਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।