ਰਾਜੂ ਲਾਮਾ ਦੀ ਯੂਐਨ CEPA ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਰਾਜੂ ਲਾਮਾ ਦੀ ਯੂਐਨ CEPA ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊ ਯਾਰਕ
 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਰਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੂ ਲਾਮਾ 13 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ (CEPA) ਦੇ 25ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
CEPA ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ (SDGs) ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਰਾਜੂ ਲਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੂ ਲਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ਇਹ ਮੰਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
CEPA ਦਾ 25ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2030 ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਐਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਜੂ ਲਾਮਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.