ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਰੁਮਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਵਾਂ – ਸਥਾਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਰੁਮਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਵਾਂ – ਸਥਾਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਉਰੁਮਕੀ / ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ / ਕਾਬੁਲ – ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਰੁਮਕੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਜਿਆੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੱਧਸਥ
ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਧਸਥ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੀਜਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਯੂਏ ਸ਼ਿਆਓਯੋਂਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਟੀਟੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਤਣਾਅ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਬ ਲਿਲ ਹਕ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਗਿਆ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ
ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ
ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਧਸਥਤਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਨਤੀਜਾ:ਚੀਨ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.