ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਧਨ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਕਦਮ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, (APP) ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Shehbaz Sharif ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਧਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਧਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ-20 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਧਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰਕ ਫ੍ਰਮ ਹੋਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।