ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ

ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਜ਼ੈਨਬ ਮਜ਼ਾਰੀ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਅਤੇ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਲੁਡੋਵਿਕ ਟਰਾਰੀਓ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੁਡੋਵਿਕ ਟਰਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ-ਹਾਜ਼ਿਰ ਅਤੇ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣੇ ਸਨ।

ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.