ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਲਾਹੌਰ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਦੀ 9ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ–ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।

ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸਾਜਿਦ ਮਹਮੂਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਾਈਨਜ਼ ਨਾਸਿਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PSGPC ਅਤੇ ETPB ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।


ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਦਾਰ ਮਿਮਪਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.