ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥਲੇ ਕਰਜਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ -: ਇੰਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚੋਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸ਼ਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ/ਸੌ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 39 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 125 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ 40% ਹਿਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਨੂੰਨ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਜ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਉਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2027 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ।