ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ- ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.