Pakistan- ਕੇਪੀ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) — ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ ਆਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਲੂ ਵੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (NCHR) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, NCHR, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
1909 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ। 1909 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦਬਾਅ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋੜ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ ਆਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸਕਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣੇਗਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
NCHR ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਬਲੂ ਵੀਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਰ ਨਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Leave a Reply