ਜਾਮਾਰਾਏ 'ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ- ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਜਾਮਾਰਾਏ 'ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ- ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ- ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

 ਕਿਹਾ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ,9 ਸਤੰਬਰ 

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼' ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।ਸ.ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ,'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.