ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1,43,474 ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ: ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1,43,474 ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ: ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 28,07,250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,43,474 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 803 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 803 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 39 ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ

ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 39 ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 153 ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਖਮ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 15 ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.