ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਹਿਤ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ

ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਹਿਤ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ ,23 ਮਾਰਚ, 2025, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ Akal Takht Sahib ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਸਿਰਜਣ ਹਿਤ ਇਕ ਸੰਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਨ 1999 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਆਵਾਜ਼- ਏ- ਪੰਥ’ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ, “ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧ” ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਸਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

51 ਜਾਂ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗਠਨ ਹੇਠ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।

image

ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂ ਐਨ ਆਈ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਜਲੰਧਰ, ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਸਿੰਘਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ ਲੇਖਕ, ਕਰਨਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਰਬਾਰ -ਏ – ਖ਼ਾਲਸਾ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ: ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਜ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਸੁਲੋਚਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ਟਰੱਸਟ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਚ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਚਿੰਤਨ, ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤ ਟਕਸਾਲ , ਢਾਡੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਭਾਈ ਕੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫ਼ੌਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਵਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.