ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਰ ਬੁੱਕ’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਰ ਬੁੱਕ’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਲਾਹੌਰ, ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ 'ਵਾਰ ਬੁੱਕ' ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਵਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਹਿਮਦ ਜਾਵੇਦ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ:

  • 33 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।

  • ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।

  • ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧੂੰਦਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ।

  • ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

  • ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ।

  • ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਡਾ. ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ "ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਵਾਰ ਬੁੱਕ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।


Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.