ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਓ, ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ CJP ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।..ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡ, ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇਮਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ