ਹੋ ਗਈ ਮਹਾ Deal ! 150 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ Tariff, ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ 'ਹੱਥ'

ਹੋ ਗਈ ਮਹਾ Deal ! 150 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ Tariff, ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ 'ਹੱਥ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ ਬਿਊਰੋ
 

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਬਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਵਿਚਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ 16ਵੀਂ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ), ਗਹਿਣਾ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 96.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਟੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.