ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ : ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ

ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ : ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ
ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ/ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ,18 ਸਤੰਬਰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ,ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.