ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ: ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇ ਜੂਨ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ)

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ: ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇ ਜੂਨ (ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ)

ਮਾਨਸਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ): ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇ ਜੂਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਵੇ ਬਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਿਉ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ—ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪੰਥਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.