ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਰਨਾਲਾ , ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 

​:ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਫਾਰਮ-7' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

​ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫਾਰਮ-7 ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਟੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ-7 ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

​ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-7 ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

​ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮ-7 ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰੋਰਲ ਰੂਲਜ਼, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੜੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਸਹਾਇਕ ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

​ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ-7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।