ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਵਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।​ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

​ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

​ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.